झापा । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी तथा श्रमिक संगठनहरूको संयुक्त केन्द्रीय संघर्ष समितिले आजदेखि देशभर अनिश्चितकालीन सार्वजनिक यातायात बन्दको घोषणा गरेका छन्।
सरकारले गण्डकी प्रदेशका ६ नं. र ७ नं. सडक मार्गहरूमा २०८१ साल जेठ १० गतेदेखि एकीकृत सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयले निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक यातायात व्यवसायहरू विस्थापित हुने भन्दै व्यवसायी तथा श्रमिक आन्दोलित भएका हुन्।
संघर्ष समितिको भनाइमा, सरकारले ‘राइड सेयरिङ’लाई प्रोत्साहन गर्दै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा राज्यको लगानीका नाममा निजी व्यवसायलाई विस्थापित गर्न खोजेको छ। उनीहरूले सवारी तथा यातायात व्यवसायीको हक, अधिकार र स्वामित्वको रक्षा गर्न संघर्ष गर्ने बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारको निर्णय असंवैधानिक, गैरजिम्मेवार र निजी क्षेत्रको अधिकारमाथि कुठाराघात हो। यसले सार्वजनिक यातायात व्यवसायको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने खतरा देखिएको छ।”
विभिन्न यातायात व्यवसायी तथा श्रमिक संघ-संगठनहरूले समर्थन जनाएका यस आन्दोलनको नेतृत्व सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति २०८२ ले गरेको छ। उनीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिनका लागि सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको पनि जनाएका छन्।
संघर्ष समितिले यातायात बन्दका कारण सर्वसाधारणले पर्न सक्ने असुविधाप्रति खेद व्यक्त गर्दै जनताको सहयोग र समर्थनको अपिलसमेत गरेको छ। 
