नेपालको इतिहास राजनीतिक उतार-चढावले भरिएको छ । पञ्चायत, राणा शासन, गणतन्त्र, राजतन्त्र, जस्ता विभिन्न शासन व्यवस्थाहरू जनताको चाहना र संघर्षकै कारण स्थापित वा विस्थापित भएका उदाहरणहरू हुन् । आज फेरि, नेपालको राजनीतिक फलकमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको बहस चर्किएको छ ।
राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग र समसामयिक बहस
गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षपछि पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र सुशासनको अभाव छ । यही परिस्थितिले केही वर्गलाई राजसंस्था पुनर्स्थापना नै समाधान हुन सक्ने सोच बनाउन बाध्य गराएको छ । हालै देशभर आयोजित विभिन्न प्रदर्शनहरूले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग पुनः बलियो बनाएको देखिन्छ ।
विश्वका उदाहरण : पुनर्स्थापित राजसंस्थाहरू
केही देशहरूले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको बाटो अपनाएका छन् ।
स्पेन (१९७५): तानाशाही फ्रान्सिस्को फ्राङ्कोको पतनपछि राजा जुआन कार्लोस प्रथमले गद्दी सम्हाल्दै लोकतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गरे ।
कम्बोडिया (१९९३): गृहयुद्धपछि नोरोडम सिहानुक राजा बने र देशले संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्यो ।
यी उदाहरणहरूले देखाउँछ कि यदि राजसंस्था पुनर्स्थापनासँगै लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई प्राथमिकता दिइयो भने, स्थिरता र आर्थिक विकास सम्भव हुन सक्छ ।
नेपालको वर्तमान अवस्था: कुन बाटो अगाडि ?
गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले लोकतान्त्रिक संरचना त पायो, तर नागरिकहरू असन्तुष्ट छन् । अस्थिर सरकार, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, र अवसरवादले गर्दा आम जनतामा निराशा छ । यदि गणतन्त्रले जनताको अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेन भने, विकल्प खोज्ने आवाज स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ ।
निष्कर्ष : परिवर्तनको असली आधार जनताको इच्छा
नेपालमा पुनः राजसंस्था फर्कन्छ वा गणतन्त्र अझै बलियो हुन्छ भन्ने सवाल बहसको विषय हो । तर, असली कुरा के हो भने, जुनसुकै व्यवस्था भए पनि त्यो जनताको चाहना अनुरूप हुनुपर्छ । परिवर्तनको निर्णय सत्ताका शासकहरूले होइन, जनताले गर्नेछन् । यदि वर्तमान सत्ता जनअपेक्षालाई बेवास्ता गर्छ भने, परिवर्तनको आँधी आउन समय लाग्ने छैन ।
Nepali