काठमाडौं । हालै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको निजामती विधेयकसँग सम्बन्धित विषयमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रमप्रति समितिले खण्डन गरेको छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै पूर्व निजामती कर्मचारीलाई पुनः सरकारी सेवामा नियुक्ति दिनेबारे फैलाइएको प्रचारप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
वक्तव्यमा उल्लेख छ, “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिईसकेका वा अवकाश प्राप्त कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएपछि प्राप्त सेवा सुविधा फिर्ता नगरी कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउन सक्दैनन्।”
प्रेस विज्ञप्तिमा केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विधेयकसम्बन्धी भ्रम फैलाइएको उल्लेख गर्दै यस प्रकारको क्रियाकलापले समाजमा अन्योल उत्पन्न गराउने र समितिको कामप्रति अविश्वास फैलाउने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले स्पष्ट पारेको छ कि उक्त विधेयक लामो छलफलपश्चात संसद्मार्फत पारित गरिएको हो र यो सर्वथा विधिसम्मत रहेको जनाएको छ। साथै, समितिले यस विषयमा आम नागरिक र सञ्चारकर्मीलाई तथ्यमा आधारित सूचनाको आधारमा प्रतिक्रिया जनाउन आग्रह गरेको छ। 
Nepali