झापा । भारतको राजस्व गुप्तचर विभाग (DRI) सिलिगुडी क्षेत्रीय इकाईले झापाबाट पानीट्यांकी–रानीडाँगा नाकामार्फत भारत भित्र्याइएको ठूलो परिमाणको प्लाईउड नियन्त्रणमा लिएको छ। विभागले भन्सार ऐन १९६२ को धारा ११०(१) अनुसार करिब तीन हजार थानभन्दा बढी प्लाईउड जफत गरेको जनाएको छ।
सौरभ कुमार दास (ठेगाना: त्रिलोक्या नगर, बागडोग्रा) द्वारा आयात गरिएको उक्त सामानको बिल अफ एन्ट्री नम्बर ३७१९४३०, मिति ६ अगस्ट २०२५ रहेको छ। DRI को अनुगमनमा प्लाईउडमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने चिन्ह, ट्रेडमार्क, उत्पादन मिति, मोटाई तथा गुणस्तर (ग्रेड) उल्लेख नभएको पाइएको छ।

कागजातमा एमआर ग्रेड भनेर घोषणा गरिएको भए पनि वास्तविक सामानमा बीडब्लु आर र बीडब्लु पी ग्रेड पाइएको विभागले जनाएको छ। यस्तै, मेचीनगरस्थित झापा भेनियर एण्ड प्लाईउड उद्योग प्रा.लि. द्वारा निर्यात गरिएको सामान AIS:710 गुणस्तरका लागि आवश्यक BIS (Bureau of Indian Standards) लाइसेन्स विना रहेको पाइएको हो।
भारतले किन रोक्छ नेपाली प्लाईउड?
भारतले आफ्नो बजारमा भित्रिने काठ तथा प्लाई उत्पादनका लागि कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। यसअघि पनि पटकपटक प्लाइ निर्यातमा कडाइ गर्दै आएको भारतले यसपटक जफत नै गरेको छ।
BIS प्रमाणपत्र अनिवार्य: सबै काठ तथा प्लाई उत्पादनमा भारतीय मापदण्ड संस्था (BIS) को लाइसेन्स आवश्यक हुन्छ। अनिवार्य विवरण साइज, मोटाई, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर, कम्पनीको नाम वा ट्रेडमार्क स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ। घोषणा गरिएको गुणस्तर र वास्तविक वस्तुबीच फरक देखिए उपभोक्ता ठगिने भएकाले रोक लगाइन्छ।
यस्ता कारणले नेपालबाट पठाइने काठ तथा प्लाई उत्पादनले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेसम्म भारतीय बजार प्रवेश गर्न पाउँदैन। 
नेपाल–भारत व्यापारमा थप अवरोध
झापा, मोरङलगायतका जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका धेरै प्लाईउड उद्योगका लागि भारत प्रमुख बजार हो। तर भारतीय पक्षले BIS लाइसेन्स, IS मार्किङ र गुणस्तरसम्बन्धी कठोर शर्तहरू लागू गर्न थालेपछि नेपाली उद्योगीहरू बारम्बार अवरोधमा पर्दै आएका छन्।
उद्योगीहरूले यसलाई “अनावश्यक अवरोध” भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् भने भारतीय पक्षले भने “उपभोक्ता सुरक्षा र गुणस्तर नियन्त्रण” का लागि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य भएको दाबी गर्दै आएको छ।
आयातकर्ताकै जिम्मामा राखियो
DRI ले जफत गरिएको सामान भौतिक रूपमा लैजान कठिन भएकाले आयातकर्ता सौरभ कुमार दासकै जिम्मामा राख्ने आदेश दिएको छ। आदेशअनुसार, बिना पूर्व अनुमति सामान बेच्न, प्रयोग गर्न वा अन्यत्र सार्न पाइँदैन। नियम उल्लङ्घन भएमा आयातकर्ताले जफत गरिएको सामानको मूल्य बराबरको रकमसहित भन्सार शुल्क भुक्तान गर्नुपर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ।
यसरी भारतले फेरि एकपटक झापाबाट पठाइएको ठूलो परिमाणको प्लाईउड रोकेपछि दुई देशबीचको काठ तथा प्लाई व्यापारमा अवरोध देखिएको छ। 








