झापा, ३१ भदौ । निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने योजना नयाँ सरकारले रोक लगाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालालाई जानकारी गराएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भण्डारीको निर्णय शंकास्पद देखिएपछि प्रारम्भिक छानबिन गर्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। उजुरीहरूमा मन्त्रीले निजी व्यवसायीबाट लाभ लिएर श्रमिक पठाउने अनुमति दिन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
हालसम्म नेपाल र कोरियाबीचको जीटुजी सम्झौता अनुसार इपीएस प्रणालीमार्फत ई–९ भिसामा साधारण श्रमिक पठाउने गरिँदै आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमार्फत ई–७ भिसामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि अघि बढाए पनि त्यसले इपीएस प्रणालीमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ।
अख्तियारले कतिपय बिचौलियाले कोरिया पठाउने नाममा रकम असुल्ने गरेको उजुरीहरू प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रमार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था उपयुक्त नहुने ठहर गरेको छ। साथै, इपीएस प्रणालीमार्फत जाने श्रमिकलाई मोबाइल सेट वितरण गर्ने प्रस्तावमा पनि शोषणको सम्भावना रहेको भन्दै आयोगले चेतावनी दिएको छ।
अख्तियारले श्रमिकलाई सुरक्षित, पारदर्शी र मितव्ययी तरिकाले सरकारी संयन्त्रबाटै विदेश पठाउने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। मन्त्री भण्डारीसम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
Nepali