झापा, ३१ भदौ । निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने योजना नयाँ सरकारले रोक लगाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालालाई जानकारी गराएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भण्डारीको निर्णय शंकास्पद देखिएपछि प्रारम्भिक छानबिन गर्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। उजुरीहरूमा मन्त्रीले निजी व्यवसायीबाट लाभ लिएर श्रमिक पठाउने अनुमति दिन खोजेको आरोप लगाइएको छ । हालसम्म नेपाल र कोरियाबीचको जीटुजी सम्झौता अनुसार इपीएस प्रणालीमार्फत ई–९ भिसामा साधारण श्रमिक पठाउने गरिँदै आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमार्फत ई–७ भिसामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि अघि बढाए पनि त्यसले इपीएस…