झापा । सर्वाधिक चासोको विषय बनेको झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा रही चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि यतिबेला सञ्चालकहरुमा खैलाबैला मच्चिएको छ । साथै उक्त विषयले अहिले सदनदेखि शहरबजार तथा गाँउ घरको टोलटोलमा जताततै चर्चा छाएको छ ।
खासगरी भूमाफियाहरुको सेटिङ्गमा हदबन्दी छुटबाट पाएको गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय खारेज गर्दै चिया उत्पादक बाहेक अरु प्रयोजनमा रहेका जग्गा सरकारीकरण गर्नू भनी आदेश जारी गरेपछि गिरीबन्धु टी स्टेटका सञ्चालक गिरी परीवार यतिबेला तनावमा परेका छन् ।
यसै बिषयमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सञ्चालक छत्र गिरीले गिरीबन्धु टि स्टेट आफुहरूको निजी सम्पत्ति रहेको र यसलाई सरकारीकरण गर्न कुनै हालतमा नसकिने बताएका छन्। विषेश स्रोतका अनुसार उक्त जग्गा भूमाफियाहरुले तिनपटक सम्म किनबेच गरिसकेको र अहिले सर्वोच्चको फैसलाले सबैलाई तनावमा पारेको छ।
यता सर्वोच्चले भने यसअघि नै फैसला गर्दै ‘गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू।’ त्यस्तै गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा मुद्दाको हकमा चिया उद्योगको काम रहेसम्म भनी हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा अरु कुनै पनि कामका लागि प्रयोग हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ३४३ बिगाहा १९ कट्टा, १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने जनाएको छ। 
