कर्णाली सहकारी : सहमतिमा कार्यसमिति चयन भएपनि निर्वाचन गराउन आदेश
प्रविण अधिकारी
बिर्तामोड । पछिल्लो समय विवादको चंगुलमा फसेको झापाको विर्तामोड स्थित कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारीको नयाँ कार्यसमिति उपाध्यक्ष बाहेक सबै पदमा सर्वसम्मत चयन भैसकेको भएपनि प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले पत्र पठाउँदै निर्वाचन प्रक्रियामा जान आदेश दिएको छ।
गरिब जनताको बचतबाट भड्किलो निर्वाचन प्रक्रियामा नगएर सर्वसम्मत रुपमा उपाध्यक्ष बाहेकका सबै पदमा भागबन्डा मिलिसके पनि केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण चुनावी प्रक्रियामा जानुपर्ने षड्यन्त्र रचिएको र त्यसले गरिब जनताले खाई नखाई जम्मा गरेको बचत रकमबाट नै खर्च बढ्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएको एक शेयर सदस्यले पुर्वी गर्जनलाई जानकारी दिए।उनले भने,- “संस्था कै सेयरसदस्यहरुको सहमतिमा गरिब जनताको रगत पसिनाको कमाई खर्च नगरी तडकभडक नगरी सर्वसम्मत ढंगले समिति चयन गर्ने सहमतिका साथ हामी अगाडि बढ्यौं । उपाध्यक्ष बाहेक सबै पदमा सहमति समेत भैसकेको परिस्थिति थियोे तर संस्थाको हित नचाहने र राजनीति गर्न चाहने केही अराजक तत्वहरुले यसमा खेलबाड गरेर उल्टै खर्च बढाउने र तडकभडक गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरे।”
प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयमा शेयर सदस्य किरण पाण्डेको अगुवाईमा २७ जना शेयर सदस्यहरुले सञ्चालक समितिको निर्वाचन सदस्यहरुबाट प्रजातान्त्रिक विधिबाट हुनुपर्नेमा सो अधिकारबाट बञ्चित गरिएको भन्दै उजुरी गरेका थिए । सोही उजुरीका आधारमा रजिष्ट्रारको कार्यालयले शेयर सदस्यहरुलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने भन्दै पुनःनिर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरी जानकारी दिन भनिएको छ । सहकारी, मुल्य मान्यता, सिद्धान्त, सहकारी ऐन नियम र संस्थाको विनियय अनुसार नभएकोले सो अनुसार गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन रजिष्ट्रार कार्यालयले आग्रह गरेको हो ।
कर्णालीलाई ११ गते पत्र काटेपछि सहकारीको तर्फबाट अध्यक्ष टस बहादुर प्रधान सहितको टोली बिहीवार रजिष्ट्रारको कार्यालय पुगेको थियो । अध्यक्ष प्रधानका अनुसार रजिष्ट्रार कार्यालयले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने जनाएको छ । त्यसपछि निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढ्ने प्रधानको भनाई छ ।
इकाईगत साधारणसभाबाट ५१ प्रतिशत सदस्यहरुबाट छनौट गरिएको अध्यक्ष प्रधानले जानकारी दिए । शत प्रतिशत सदस्यहरुलाई मताधिकार हुनुपर्ने कतै उल्लेख नभएको उनको दावी छ । यता, उजुरीकर्ताहरुले हरेक सदस्यको मतअधिकार हुने बताइरहेका छन् । उनीहरुले २०७६ को दफा ११४ मा मताधिकार सबै सदस्यहरुलाई हुने उल्लेख भएको बताएका छन्। प्रदेश सरकारबाट आएको अनुदान रकम समेत घोटाला गरेको आरोप सहकारीका केही पदाधिकारी माथि सप्रमाण संस्थामा पुगेपछि सो को विषयमा समेत छानबिन भैरहेको र उक्त कार्य पुष्टि भएमा संलग्न जो कोहिलाई कारबाही गरिने अध्यक्ष प्रधानले बताए ।
